ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਜਨਵਰੀ, 2023:
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ. ਜੀ. ਏ. ਸੀ. ਐਮ. ਐਫ.), ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ.) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ‘ਤਾਲਾ ਬੰਦ’ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਬੰਦ ਨੂੰ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ. ਸ਼ਰਮਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਗਨੀਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਐਸ. ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਠ ਨਾ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਲਦ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
