ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 –
ਸਮਾਜ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ 101,64,82,194 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਸਕੀਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੀ ਕੇ ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 147 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ 13 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜੀ ਓਜ਼) ਅਤੇ 134 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 63 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 28, ਬਿਜਲੀ ਦੇ 13, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 3, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 7, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 6, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 3, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 5 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ।
ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ. ਉੱਪਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਹਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਪਲਟਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਪਲਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਕਸ, ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ.-ਕਮ-ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਈ.ਟੀ.ਓ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ, ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਅਲੀ ਹਸਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਬਕਾਰੀ ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਕੰਵਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 57 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 27 ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਜੀ ਓਜ਼, 24 ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ 26 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 13 ਜੀ.ਓਜ਼., 22 ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 42 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰਜ਼ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ 2 ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਜਾਇਜ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ 3 ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 6 ਐਨ.ਜੀਓ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 50 ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼/ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਕੇ.ਉੱਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 29 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 42 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਜੀ.ਓਜ਼, 31 ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2,30,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 14,96,500 ਰੁਪਏ ਇੱਕਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੁੱਕਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 24 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ।
