ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੂਨ, 2021:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ) ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਲੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੇੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਦਫਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਬਿਊਰੋ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਫਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਨਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਰਤ (ਫੈਕਟਰੀਆਂ), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਬੀ.ਐਂਡ ਆਰ.), ਕਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਬੁਆਇਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਇਨਾਂ ਬਿਊਰੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ-ਕਮ-ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜੁਰਬੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ/ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
