ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ, 2022:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।
ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 858 ਸੰਭਾਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 542 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 316 ਥਾਵਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ 447 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ 421 ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 515 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸੀਵਰੇਜ, ਡੇਅਰੀ ਵੇਸਟ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵੇਸਟ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
