ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 17 ਜੂਨ, 2022 –
ਬਲਾਕ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਬਿਲੜੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਟਿੱਪਰਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫੌਰੈਸਟ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ।ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 02 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੀਲਡ ਬੁੱਕ ਸੀ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲੱਬਧ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਜਦਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੱਦ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਈ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਂਘਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
