ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ, 2022:
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਆਫੀਸਰਜ਼ / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੰਿੲੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਿੱਖਿਆ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ- ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀ.ਈ.ਐਸ.(ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ) ਗਰੁੱਪ-ਏ/ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੀ.ਈ.ਐਸ./ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਾਡਰ ਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ 01.01.2016 ਤੋਂ ਗਰੇਡ-ਪੇ 7600 ਦਿੱਤੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜੁਆੰਿੲੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡੀ.ਈ.ਓ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.01.2006 ਤੋਂੇ ਗਰੇਡ-ਪੇ 6600 ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ ਗਰੇਡ-ਪੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2011 ਵਿੱਚ ਅਨਰੀਵਾਈਜਡ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਸਮੇਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ-ਅੱਪ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ-ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕਾਡਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਡੀ.ਪੀ.ਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆ ਜਾਣ।
ਉਹਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ, ਮੱੁਖ-ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
