ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 –
ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਨੂੰਨ 1994’ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੁਵਿਧਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ. ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਿਖਆ ਗਿਆ।
ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
