ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ, 2020 –
ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ ਕੂੜਾ ਰਹਿਤ ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਰੀਵੀਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪੀ. ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਸ੍ਰੀ ਅਜੋਯ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੂੜਹ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਮਿੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂ ਐਲ ਬੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ‘ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਕੁੈਕਸ਼ਨਾ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਏਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਯੂ ਐਲ ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਬÇÎਣਆ ਹੋਹਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਸਤੂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲਈ 32 ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਊਸ਼ਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੱਖ ਰਵਖਾਵ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਸਕਣ।
“ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾੲ ਕੰਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। , ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।” ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਲ.ਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰੇ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਈ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਰਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।
