ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 –
ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ)-ਕਮ-ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਓ., ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਸਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
