ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਅਗਸਤ, 2021 –
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ , ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
