ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ, 2021:
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ, ‘ਫ਼ਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫ਼ੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 2020; ਦੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ (ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ) ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਸ਼ੋਅਰੈਂਸ, ਫ਼ਰਾਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਐਸੈਸ਼ਲ ਕਮੋਡੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2020 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦੀ ਫ਼ਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰੀਪੀਲ ਬਿੱਲ, 2021’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ‘ਲਿਸਟ’ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਅ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
