ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2019:
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੇ ਲਏ ਅਹਿਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
