ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਨਵੰਬਰ, 2021 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ)
ਅਠਾਈ (28) ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਹੇਠਾਂ ਕੁਚਲਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਜੁਝਾਰੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੀਵਾ ਦਿਆਲੂਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ/ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਥਾਂਵਾਂ’ਤੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਕੁੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜ਼ੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭੈਣਾਂ ਸਮੇਤ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਭਖਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਸੰਬੰਧੀ 2003 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 7 ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਾਤਰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾਗ੍ਰਤੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤਾਣ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
