ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ, 2020 –
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ 230664.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਸਟੇਟ ਕਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੌਕੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲੈਂਡਿੰਗ (ਉਧਾਰ) ਅਧੀਨ 230664.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 98211.12 ਕਰੋੜ (ਕੁੱਲ ਦਾ 43 ਫੀਸਦ) ਰੁਪਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰਮ ਲੋਨ 23899.46 ਕਰੋੜ (10 ਫੀਸਦ) ਰੁਪਏ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਲਈ 42091.60 ਕਰੋੜ (18 ਫੀਸਦ) ਰੁਪਏ, ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 15002.60 ਕਰੋੜ (7 ਫੀਸਦ) ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 6580.58 ਕਰੋੜ (3 ਫੀਸਦ) ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਮਾਨਤ ਕਰਜਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲ -2022 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਗਤ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਪੋਲਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬਗੀਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਸਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਐਫਪੀਓਜ ਵਰਗੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਸਾ “ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ” ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਖੜੋਤ, ਘੱਟ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਾਸਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ “ਈ-ਸਕਤੀ” ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ 103 ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸਕ ਸ੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
