ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਈ, 2019 –
ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀਡ਼ਿਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈਂ।
ਨਾਰਥ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਗਾਬਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਸੱਜਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਂ।
ਦਰਅਸਲ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 95 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਅਗਜਨੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 88 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਜਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ 7 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਂ ਹੈਂ।
ਕਾਨਪੁਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਣ ਉਪਰੰਤ ਏਸਆਈਟੀ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਚੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕਜੁਟ ਅਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
