ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 12 ਜੁਲਾਈ, 2022 (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)
ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਐਕਸਾਵੀਰ ਬੀਸੇਰਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ” ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਗਰਭਪਾਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।’
ਬੀਸੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਸ ਰਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਖਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗਰਭਪਾਤ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਅੜਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਸੇਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ‘ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।’ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਿਰਨੇ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1973 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ‘ਰੋ ਵੀ ਵੇਡ’ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਰਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਨੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ
