ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 –
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਤੇ ਮਨੋਰਿਟੀ ਸੈਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਕਾਲਕਾ, ਸਰਦਰਾ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਸ. ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਰਟਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 6671 ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2020-21 ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 2960 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1123 ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਰੀਇੰਬਰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ ਟੀ ਕਲਿਆਣ 2021-22 ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2020-21 ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਾਧਾਰਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸੇ-ਪੈਸੇ ਲਈ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਪਰੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ
