ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਦਸੰਬਰ, 2022:
ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦ ਹੀ ਜੰਗ ਛੇੜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਕੱਤਰ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (ਆਈ. ਆਈ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਾਏ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ: ਛੀਨਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਸ. ਐਮ.ਸ਼ਰਮਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜੀ. ਐਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਐਸ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉੇਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਨੰਬਰ 16813 ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੌੜਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀ. ਐਸ. ਸਰਨਾ, ਪੀ. ਐਸ.ਪਾਂਗਲੀ, ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਐਮ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਨੀਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ. ਐਸ. ਰਟੌਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡੀ.ਏ.ਵੀ.ਕਾਲਜ, ਨਕੋਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
