ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਜਲੰਧਰ, 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2022:
ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੱਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਹੀ “ਰਹੱਸਮਈ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਭਾਗ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ, ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਭਾਈ ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲੂਪੁਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਰਸਾਂ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ । ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਰੱਖਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।
13 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਮਾਰਚ 2001 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । 16 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਤੇਤੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਓਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ (ਸਬੂਤ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫ਼ਾਈਲ) ਗੁੰਮ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਪੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ “ਗੁਆਚੇ” ਭਾਗ -2 ਸਬੰਧੀ ‘ਸਿਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
