ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 21 ਨਵੰਬਰ, 2021 (ਦੀਪਕ ਗਰਗ)
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫੇਰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪੰਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੋਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੀ ਸੋਰੀ ਫੀਲ ਕਰਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ?
ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ, ਸੱਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ?
ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ, 2020 ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ. ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ?
ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅੱਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਅਤੇ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਜੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ?
ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਤ ਨਿੱਜੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੀਐਸਐਨਐਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ?
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
