ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਮਾਰਚ, 2020:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ/ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ /ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਵੀ ‘ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਤਰ’ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰੜੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਨਸਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਭਿੰਨ ਮੁਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ,”ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ।
