ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
30 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ 21 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ 07-07-2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ:
“ਬੀ.ਸੀ.ਏ. (ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ) ਦੇ ਛੇਆਂ ਹੀ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਟੱਡੀਜ਼’ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ,ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
-ਸਕੱਤਰ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਪੰਜਾਬ,
ਡਾਇਰੈਕਟਰ , ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ,
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ(ਰਜਿ),
ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੇੰਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਸੇਖੋੰ) ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਬਣੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
