ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਅਗਸਤ, 2024
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
