‘ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ’
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਦਿੱਲੀ, ਸਿਤੰਬਰ 5, 2023:
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਅਯੋਗ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਨੂੰ 11 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਬੀਬੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1416 ਦਿੱਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਲਈ 300 ਰੁਪਏ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ 25 ਹਜਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਮੁੱੜ੍ਹ ਗਲਤ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ‘ਤੇ ਹਫੜ੍ਹਾ-ਦਫੜ੍ਹੀ ‘ਚ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋਨੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਪਾਸ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀ ਲੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਨਾਮਜਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਲਏ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਸੀ ?
ਸ. ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੋਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਫੋਰੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਲੌਂ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
