ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2024:
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੈਰੀਕੇਡ ਰੂਪੀ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਲਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਪਕ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 400-450 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ‘ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਰਵਰਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਸੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖ਼ਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।
