ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਖਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 8-12% ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 2% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ 158ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2025 ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2.5% ਸੀ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 48% ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪੀਡੀ, ਰੇਡਿਓਲੋਜੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 60% ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ।
ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 70% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 17% ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੋਬਲ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 86,175 ਕਰੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ 77,624 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 87,656 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 1% ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ 2.5% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
