ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪਵਿਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬਿਤ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਗਲਵਾਢਾ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਰੱਖਣ ਮੰਚ, ਉਤਮ-ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮੰਚ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋਤਾਂਗਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਹਿੰਸਕ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5.1 ਕਰੋੜ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 4.5 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 66% ਮਾਮਲੇ ਕੇਵਲ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡੀਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅਪਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਅਪੰਗ ਅਤੇ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੰਞਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਿੰਡੀਂ ਸਮੂਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਬਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਕੀਰਤੀ ਚਕ੍ਰ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਖੋਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀ
ਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ।
