ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਦਸੰਬਰ, 2020 –
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਢੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ 8 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਆਦਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਕਮ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਉਂਡੇਬਲ ਕੇਸਾਂ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਚੈੱਕ ਬੌਨਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 363 ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ 48,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 18,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੰਬਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੇੇ ਉਮੀਦ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਧਿਰਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 `ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤਾਲੁਕਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆਫ਼ਿਸ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ।
