ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਤ ਸੁਰਜੀਤੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਆਦਿ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਥਿਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰਜੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਟੀਆ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਏ ਪਾਵਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦਾ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱÎਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਰੇਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸੀਐਲਯੂ ਅਤੇ ਈਡੀਯੂ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਲਗਭਗ 22,000 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬੇੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਲੱਮ ਡਵੈਲਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰੇਟਰੀ ਐਕਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19000 ਵਿਚੋਂ 5800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਆਪਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰਸਿੱÎਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਆਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੈਨੁਅਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਸਨੇਲਾਈਜਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 23,156 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3260 ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ Çਲੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ Çਲੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ 2022 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1000 ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 39 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਿ੍ਰਜ (ਆਰ.ਓ.ਬੀ.), ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਿ੍ਰਜ (ਐਚ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ-ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰੇਲ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹਲਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ-ਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭਗ 60,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 7,61,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਹੁਲਤ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਕਾਲ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸ. ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 1.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ।
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 19000 ਵਿਚੋਂ 5800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਡਰ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪਾਰਦਰਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੈਸਨੇਲਾਈਜੇਸਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23,156 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਪੁਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 39 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬਿ੍ਰਜ (ਆਰ.ਓ.ਬੀ.), ਰੇਲਵੇ ਅਧੀਨ ਅੰਡਰ ਬਿ੍ਰਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਿ੍ਰਜ (ਐਚ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ-ਮੱਖੂ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰੇਲ ਲਿੰਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਹਲਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋਰਾਂ-ਸੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
