ਚੰਡੀਗੜ, 15 ਜੂਨ, 2019:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ./ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਦੁਕਾਨ/ਫਰਮ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਰਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਟੈਕਸਚਰ/ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਮੇਡ ਵਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਲਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਹੈਂਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ/ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।
ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
