ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅਗਸਤ 2, 2022:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ‘ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। .
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲੀਵੁਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ‘ਮਹਿੰਗਾਈ ਡਾਇਨ ਖਾਏ ਜਾਤ ਹੈ’ ਗੀਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ 80 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ‘ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮੰਡਲ’ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਵਣ ਦੇ 10 ਸਿਰ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੀ 7 ਸਿਰ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ, ਦੂਜਾ ਸੇਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਚੌਥਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਦੀ ਕਮਾਈ, ਛੇਵਾਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਰੁਪਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਹੀਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 75 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ