ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਚੀਮਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪਦ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਹੋਵੇ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ 800 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
