ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਪਰੈਲ, 2020:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।”
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 57 ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਂਗਣਵਾੜ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
