ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਨਵੰਬਰ, 2021 –
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ “ਠਹੲ ਫੁਨਜੳਬ ਫਰੋਟੲਚਟiੋਨ ੳਨਦ ੍ਰੲਗੁਲੳਰਜ਼ਿੳਟiੋਨ ੋਡ ਛੋਨਟਰੳਚਟੁੳਲ ਓਮਪਲੋੇੲੲਸ’ ਭਲਿਲ, 2021” ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 16-11-2021 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਮ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 12-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ੁਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੌਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਸਤਰ ਦਾ ਆਂਕਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਡਾ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਫੰਡ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 12-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਾਉਂਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਆਰ.ਐਨ.ਟੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਗੂ ਅਰੁਣ ਦੱਤ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਅਧੀਂਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰੇ; ਫੰਡ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੀ.ਐਚ.ਓ. ਆਗੂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਆਯੂਸ਼ ਤੋਂ ਡਾ. ਵਾਹਿਦ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਵਰਗੀ ਦੂਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ; ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
