ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ.ਟੀ., ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ-ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ।
ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਫਲੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ੍ਰੀ ਮੰਗਤ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
