ਜਲੰਧਰ, 21 ਅਗਸਤ, 2020:
ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਅਸਲ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਭੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਿਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਰੁਝਾਨ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
