ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ, 2021:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਪੈਨਸਨਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਸ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤਰਾਹ ਧੋਖਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਨਵਰੀ 2006 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਲ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਪਿੱਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਪੈਨਸਨਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2017 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵੇ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
