ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 –
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ- ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕ- ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ -ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾ 124 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਰਸਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਮਾਨ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਡਰੱਗ ਤਸਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਈ ਜਾਂਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
