ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ 2020:
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਾਮੂਲੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਗਰਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਸਿਹਤ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਸਦਨ ‘ਚ ਰੱਖੇ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ‘ਚ ਤੈਨਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ”ਅਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਲੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਟਲ ਸਨ। ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ‘ਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ 3.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ‘ਚ ਨਾ ਸਟਾਫ਼, ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ‘ਚ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾੱਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਲਾਉਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
