ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜੂਨ, 2022 (ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ )
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਡਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਜੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ/ਬਜਟ ਛਾਂਗਣ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਸੁੰਗੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬੱਜਟਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਿਖ਼ਰਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 76.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਮੂੰਹ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬਜਟਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਜਟ ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੈਂਕ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਾਂ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਛਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਦਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਜਟ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫੌਜ ‘ਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਠੇਕਾ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਭਰਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਰਾਓ-ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਏਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ/ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਕੀ ਗੱਲ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੋਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਰੋਹਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਨਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
