ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ, 2020 –
ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹÄ ਦਿੱਤੀ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24,000 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਧਾਰਣ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਏੇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ, 420, 406, 324, 325, 379, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 379-ਬੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ., ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹÄ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ.ਏ.ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਵਿੱਥ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਸਐਪ ਵੀਡਿਓ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹÄ ਵੀਡਿਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
