ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022:
ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨਾਪਾ) ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਇਥੇ ਆਏਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ “ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ” ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਸਨੇ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਦੀਲ/ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਅੇਨ.ਆਰ.ਆਈ ਜਾਇਦਾਦ-ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਵੇਗਾ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰਾਂ/ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ. ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੇਨ.ਆਰ.ਆਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਸਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੇਨ.ਆਰ.ਆਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮਾਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਐਕਟ-2010 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਤਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
ਸ: ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨਪਾਵਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
