ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 21 ਜੂਨ, 2022 –
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਬਿਲੜੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਪਡ਼ਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਾਂਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੋ ਬਲਾਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ, ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫੌਰੈਸਟ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਦੋ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫਤਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਬਿਲੜੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਡੀ. ਡੀ. ਪੀ.ਓ. ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਓ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਬਿਲੜੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
ਉੱਧਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
