ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਗਸਤ, 2021:
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਦਰਜਾ-3) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ, 1988 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ‘ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ (ਦਰਜਾ-3) ਸੇਵਾ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021’ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 792 ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਐਸ.ਐਸ.ਐਸ. ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ।
ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ:
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (497 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ 498 ਦਰਜਾ-4/ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 1 ਅਪਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 582 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 582 ਸਿਵਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9/33/2019-1 ਈ.ਟੀ./1530612/1 ਮਿਤੀ 24 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ”ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਡੀ.) ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ-ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਊਰੋ” ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਈ.ਓ. (ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ) ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2016-17, 2017-18, 2018-19 ਅਤੇ 2019-20 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
