ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਗਸਤ 3, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ, ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਲ ਵਿਵਾਦ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੈਟੇਡਰੀ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਿਭਅਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ੫ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ੮੪ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ੨੬ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ੧੫ ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ।
ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ੧੯੬੬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ੭੮,੭੯,੮੦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਘਾਣ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰੱਦ ਕਾਨੂੰਨ ੨੦੦੪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ੫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਛਮਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਮੋਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗੜੀਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ, ਵਿਜੇ ਬੰਬੇਲੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਭੁੱਲਾਰਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਣਾ, ਪ੍ਰੋ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਧੜ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਦਰ ਸੜੋਆ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੇਰਕੇਆਣਾ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਟਨੂਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
