ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 14 ਮਈ, 2022:
ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ: ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪੱਤਰ ਉਹ 17 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।
ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ:
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।
ਵਿਸ਼ਾ : ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਸਬੰਧੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਾਪਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਠੋਸ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ’ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਦੂਸਰਾ ਹਿੰਸਕ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 208 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਣ’ਤੇ 1000 ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 17 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
17 ਮਈ 2012 ਨੂੰ ਸ:ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੀ 13 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅੱਜ 13 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਜ਼ਰਬੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ।
ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ
ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਐਸ. ਜੇ. ਐਸ. ਨਗਰ,
ਸਾਹਮਣੇ : ਸਟੇਡੀਅਮ, ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ।
ਵਿਸ਼ਾ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ।
ਸੁਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਬੇ-ਅਰਥ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਈ 2012 ਵਿਚ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਇਲਾਜ਼ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ’ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲੇਖ ਵੀ ਛਪੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਵਧਾਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਨਾ ਸ਼ੋਰ ਸੂਕਦਾ ਕੰਨ੍ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪੱਤਰ ਹੁ-ਬ-ਹੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਥਿਕ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਾਂਗੇ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਭਾਰੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਗੇ।
ਸ਼ੁਭ-ਚਿੰਤਕ
ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਐਮ.ਏ. ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨ)
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ
ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ( ਐਨ.ਜੀ.ਓ.)
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਸ: ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ।
ਵਿਸ਼ਾ:- ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖ੍ਹੋਲਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ।
ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣੀ-ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਿੱਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1907 ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਰਾਜ਼ ਟਿੱਕਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ (ਨਾਭਾ) ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ (ਠਹਸਿ ਰੲਵੲਨੁੲ ਸਿ ਚੋਲਲੲਚਟੲਦ ੳਟ ਟਹੲ ੲਣਪੲਨਸੲ ੋਡ ਟਹੲ ਚਉਸੲ ੋਡ ਮੋਰੳਲਟਿੇ). ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਹਿਊਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਲੰਕ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਲੰਦਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਸਹੇ।
ਅੱਜ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਰੋਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ-ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆ ਤੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖ੍ਹੋਲਣ ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ:
ਹਾਂ-ਪੱਖ :
* ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
* ਵਧੀਆ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
* ਮੈਡੀਕਲ/ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ/ਕਲੈਰੀਕਲ/ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ/ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ/ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਇਮਾਰਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
* ਦਿਮਾਗੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਂਡ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਣ ਡਿਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
* ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਖੌਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨੀਮ-ਹਕੀਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਨਾਂਹ-ਪੱਖ :
* ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਮਾ ਪਾਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਬੇ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਕਾਰਣ ਲਾਭ-ਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
* ਇਲਾਜ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਕਾਰਣ : ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖੇ ਵਤੀਰੇ, ਚੈਕਅਪ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੜੀਅਲ ਤੇ ਦੋਚਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਘਿਰੇ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਧਾਰਾ 64-ਏ ਅਧੀਨ ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ : ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ 1450 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 1500 ਪਿੰਡ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਉ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 10 ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 15000 ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। 1 ਕਰੋੜ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 666 ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 3000 ਰੁ: ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ 666 ਰੁ: ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤਨਾ-ਅਸਰ ਤੇ ਯਤਨ : ਜੇਕਰ 1500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 6600/- ਰੁ: ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 9900000 ਰੁ: ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਕਿ 6600 ਰੁ: ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ 10 ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਬਚਣਗੇ। 6600 ਰੁ: ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ 3300000 ਰੁ: ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ :
1. ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2. ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮੰਡਲੀਆ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ, ਲੇਖ-ਕਵਿਤਾ-ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
3. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 47 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾੳੇੁਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ’ ਧਾਰਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. 1997-1998 ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹੈ ਕਿ
• ਠੇਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੋਰਡ 4 ਫੁੱਟ ਣ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ “ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।”
• ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
5. ਨਾਰਕੌਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟੋ੍ਰਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ (ਂਅਧਫਸ਼) ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 2003 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱੱੈਲ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਮਲਾ ਕਾਬਲ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ। ਉੱਚ-ਪਾਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਾ–ਮੁਕਤੀ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ–ਭਤੀਜੇ-ਭਾਣਜੇ-ਭਣੌਈਏ ਤੇ ਸਾਲੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲਬਰੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਛੋਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਪੜ੍ਹੇ-ਅਨਪੜ੍ਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੁੜ੍ਹ ਤੇ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ-ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ/ਮੰਦਰਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਕੋਲ ਉਪਲਭਧ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ੁਭ-ਚਿੰਤਕ
ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜਿਸਟ
ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਭਵਨ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
