ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2019 –
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਰਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 750 ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਦੇ 750 ਵਿੱਚੋਂ 450 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਕੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟੇਬਲ ਜੈਮਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਬੈਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀ.ਸੀ.ਓ. ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਨ.ਐੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ/ਹਵਾਲਾਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ. ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
