ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਗਸਤ, 2021:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਰੀਡਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ/ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ, ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਲਰਕ-ਕਮ-ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ-ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2020 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਅਪਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਯੈੱਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ
