ਮੋਹਾਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ, 2019:
ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਕਾ), ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੁਟੀਆ) ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਮਆਰਐਸ-ਪੀਟੀਯੂ ਬਠਿੰਡਾਂ, ਆਈਕੇਜੀ-ਪੀਟੀਯੂ, ਜਲੰਧਰ, ਪੀਐਸਬੀਟੀਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਲਈ ਅਗਿ੍ਰਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਚੈਕ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪੁਟੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਮਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੋਲੀ ਐਸੌਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀ ਸੋਚਦਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਗਭਗ 70 ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 20,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ.ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਨਏਡਿਡ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਪੁੱਡਕਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਸ.ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਏਡਿਡ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਚੱਠਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
