ਲੁਧਿਆਣਾ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 –
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਆਦਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ (ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ) ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ‘ਅਨਕਲੇਮਡ ਬੌਡੀ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 410 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 329 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। 320 ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ 7 ਪਾਜੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2 ਨਮੂਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੁੱਲ 81 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
